युवराज गौतम / नेपाल न्यूज बैंक

संघीय र उद्योग मन्त्रालयले सामान्य ढंगले मापदण्डलाई संशोधन गरेर अर्थात नीजि क्षेत्रलाई पनि समावेश नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट लागू गर्न खोज्नुभयो । सरोकारवाला र वकिलहरुको समुहले फेरि अदालतको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । तर २०७७ सालमा गरेको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।